मनेंद्रगढ़/एम सी बी
साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस (एसईसीआरएमसी) मनेंद्रगढ़ शाखा द्वारा क्षेत्र के रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर मंडल रेल प्रबंधक (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर) को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। यूनियन के अति. संयुक्त महामंत्री राजेश खोब्रागड़े के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक लापरवाहियों को प्रमुखता से उठाया गया है।

पेयजल संकट और जर्जर स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य मुद्दे
ज्ञापन में सबसे पहले मनेंद्रगढ़ रेलवे कॉलोनियों में हो रही गंदे और दूषित पेयजल की आपूर्ति का मुद्दा उठाया गया है, जो वर्षा ऋतु में और अधिक गंभीर हो जाता है। इसके साथ ही, लगभग 50 वर्ष पुरानी हो चुकी रेलवे स्वास्थ्य इकाई (हेल्थ यूनिट) की बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कराने की मांग की गई है। यूनियन ने बताया कि पावर कट के दौरान मरीजों को परेशानी से बचाने के लिए हेल्थ यूनिट में बैटरी और इन्वर्टर की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही, प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट (PMC) वाले कर्मचारियों को छोटी अवधि के लिए भी बिलासपुर भेजे जाने की प्रथा को समाप्त करने की मांग की गई है।

यातायात जाम और आवासों की कमी से कर्मचारी परेशान
नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर के पास आरओबी (ROB) मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन के कारण आए दिन लगने वाले जाम से निजात पाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। इसके अलावा, रेलवे सेटलमेंट में लगभग 800 कर्मचारियों की तुलना में आवासों की संख्या बेहद कम होने और कई आवासों के कंडम हो चुके होने के कारण नए आवासों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

अन्य प्रमुख मांगें:
सांस्कृतिक भवन व खेल मैदान: जर्जर हो चुके ‘रेल सांस्कृतिक निकेतन’ का जीर्णोद्धार कराने और रेलवे खेल मैदान में हाई मास्ट लाइट लगवाने की मांग की गई है।
स्टाफ की कमी: बोरीडांड और बिजुरी स्टेशन अधीक्षक के तहत परिचालन विभाग में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की कमी से कार्य संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने को कहा गया है।

सफाई कर्मचारियों की कार्यमुक्ति: पुनर्नियुक्ति आदेश (24 जुलाई 2024) जारी होने के बावजूद सफाई कर्मचारियों (हाउस कीपिंग असिस्टेंट) को अब तक कार्यमुक्त न किए जाने पर नाराजगी जताई गई है।

कार्यालयों में सुविधा: मनेंद्रगढ़, बिजुरी और सूरजपुर रोड स्थित रेल कार्यालयों में साइकिल स्टैंड का निर्माण कराने की मांग की गई है।

यूनियन ने रेलवे प्रशासन से जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निराकरण करने की अपील की है, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।