विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा हेतु 26 सितंबर 2026 को आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण और राहतभरे निर्णय लिए हैं।

बीएलओ करेंगे घर-घर संपर्क: एसआईआर के दौरान अनमैप्ड या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अब कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बीएलओ स्वयं उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ईसीआईनेट (ECINet) पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
दावे-आपत्तियों की बढ़ी हुई समय-सीमा:

दिल्ली: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है, तथा इनका निस्तारण 30 नवंबर 2026 तक किया जाएगा।

महाराष्ट्र: दावे और आपत्तियां 12 अक्टूबर 2026 तक तथा निस्तारण 10 नवंबर 2026 तक होंगे।

विशेष सहायता शिविर और हेल्प डेस्क: रैन बसेरों में रहने वाले नागरिकों, श्रमिकों, और बेघर/निर्धन लोगों के लिए विशेष हेल्प डेस्क और शिविर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। फॉर्म-6 के साथ संलग्न घोषणा-पत्र मान्य रहेगा।
ईसीआईनेट पोर्टल की उच्चस्तरीय समीक्षा: प्रणाली की पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन की जांच के लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें आईआईटी/आईआईआईटी के स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

छूटे हुए मतदाताओं के लिए अभियान: बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर कार्य पूरा हो चुका है। जो नए या युवा मतदाता छूट गए हैं, वे निरंतर अद्यतनीकरण प्रक्रिया के तहत संबंधित ईआरओ (ERO) के पास आवेदन कर सकते हैं।